राज्यबाटै असुरक्षित श्रमिकवर्ग
लोकेन्द्र पनेरू
कोराना भाइरष कोभिड-१९का कारण बिश्वभरका आधा भन्दा बढी जनसंख्या लकडाउनमा रहिरहदा नेपाल पनि करिव एक महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ। बैशाख १५ गतेसम्म यहि अवस्था रहने निश्चित भए पनि अझै यो अवस्था कति दिन लम्बिने हो टुङ्गो छैन । बिश्व समुदाय एकजुट भएर यस महामारीको सामनामा डटिरहदा समेत यसले मानवजातीका लागि ईतिहासमै कठिन परिस्थिति उब्जाएको छ । यस महामारीवाट पूरै मानव समुदाय प्रभावित भइरहदा गरि खाने श्रमजिवि वर्गका लागि त यो सवैभन्दा कष्टकर अवस्था रहेको छ ।
श्रमिक वर्ग अहिले तेहेरो मारमा छन्। पहिलो यस महामारीको संक्रमणबाट जीवन जोगाउने जोखिम छ, दोश्रो नागरिक समाजवाट सामाजिक अवहेलना र बहिस्करण तेश्रो बेरोजगारी, भोकमरी र घरवार बिहिनताको अवस्था । आफनो संरक्षक हुनुपर्ने राज्यबाटनै मजदुर वर्ग बढी असुरक्षा महशुस गरिरहेका छन्। वर्तमान बिपद ब्यबस्थापनको पहिलो र हालसम्मका सवै बहस र अभ्यासहरु बढी सहर केन्द्रीत उच्च र मध्यम बर्गिय जनसंख्यालाई मात्रै लक्षित एवं केवल जनवादी नाराहरुमा सिमित देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा गरिएका सम्बोधन, निर्देशन एबम सवै तहका सरकारी निर्णयहरु श्रमिकबर्ग भन्दा अन्यत्रतर्फ बढी केन्द्रीत छन् । जीवन सवैको महत्वपुर्ण छ तसर्थ यो राम्रै बिषय पनि हो, तथापि उच्च र मध्यम बर्गिय जनसंख्या एक वा दुई महिना यो संकट लम्बिदा पनि हातमुख जोर्न सक्ने सामान्य सुबिधामा रहन्छन्। तर जसलाई तत्काल ज्यान जोगाउनै समस्या भएको छ त्यो तप्का भने अत्यन्तै अप्ठेरो र निरासामा रहेको छ।
नेपालको श्रम बजारमा करिव ८५ प्रतिसत भन्दा बढी संख्यामा रहेका अनौपचारीक मजदुरहरु सबैभन्दा बढी असुरक्षित, कमजोर र जोखिममा रहने वर्ग हुन । कार्ल मार्क्सले भने जस्तै यि वर्ग “द प्रोलेटरेअन अफ द प्रोलेटरेट”कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा पर्दैनन र औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकवर्ग भन्दा फरक हुन्छन, यिनिहरुसँग बाच्नका लागि आफुसँग भएको श्रम बेच्ने एकमात्र बिकल्प हुन्छ । बिद्धान गाइ स्ट्याण्डिङले आफनो पुस्तक द पिकेरियटमा त्यस्ता श्रमिकलाई “हेट्रोजिनियस क्लास”भनि तिनलाई ‘पिकेरियटः द डेञ्जरस न्यु क्लास’ का रुपमा चित्रण गरेका छन्। यस्ता केही कामदारहरु जस्तै डेलिभरि ब्वाई, घरेलु कामदार, स्विपर, सफाई कर्मचारी, फोहोर संकलन गर्ने आदिहरु “अत्यावश्यक सेवा” अन्तर्गतका कामदारहरु हुन र ति वर्गलाई सरकारले भने जसो घर भित्रै लक डाउनमा बस्ने, बिदामा बस्ने, वा वर्क फ्रम होमको बिशेष सुबिधा त छैननै बरु उनिहरु काम नगरिकनै एकदिनको जिविका चलाउन पनि सक्दैनन । त्यसैगरि अर्को एउटा तप्का शहरिया अनौपचारिक श्रमिकवर्ग जो दिनमा मुस्किलले दुई सय रुपैयाको बचत गर्न सक्छन, तिनिहरु चर्को घरभाडा तिरेर प्रर्याप्त मात्रामा खाध्यान्न पुग्ने गरि संचय गर्न सक्दैनन। एउटै साघुरो र अध्यारो कोठा भित्र चुलो लगाउने देखी पाच दश जना सम्मको कठिन बसाईमा बस्न र एउटै शौचालयको प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन। ति वर्गलाई होम क्वारेण्टाईन, सेल्फ आईसोलेसन, पटक पटक झोलिलो पदार्थको सेवन गर्ने, अनि बचत गरि गरि पिउन राखिएको पानीको प्रयोग गरि पटक पटक सावुन पानीले हात धुन गरिने आग्रह कत्तिको पालन भईरहेको होला सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। केही कसै गरि कोरानाबाट जोगिन हात धुने जोहो भईहाले पनि भोकमरीबाट जोगिन के गर्ने ? त्यतातिर सरकारी घोषणा भाषणमा बाहेक ब्यबहारमा देखिदैन। लामो समय गुज्रिदा समेत अझै सम्बन्धित पिडित पक्षले बाच्नका लागि आधारभुत राहत समेत पाउन सकेका छैनन ।
कतिपय देशहरुले समयमै बिज्ञहरुको सल्लाह सुझावलाई प्रभावकारी उपायका रुपमा लिई यस महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल देखिएका छन् । यता नेपाल सरकार भने आफैनै बिशेषज्ञ जसरि एक पछि अर्का निर्णयहरु गर्नमा तल्लिन देखिन्छ। अनि बिवादास्पद निर्णयहरुको बिशेसज्ञ र नागरिकतहवाट आलोचना आउन थाल्छ अनि संचार माध्यमलाई दोषी देखाउदै जिम्मेवारी अर्कोतिर पन्छाउन, वा फिर्ता लिन उद्यत रहने प्रवृती देखिएको छ। जसले गर्दा सरकार स्वयं दिन प्रतिदिन अबिश्वसनिय बन्दै गईरहेको छ। जनतामा चेतनाको कमि बाहेक सरकारप्रतिको अबिश्वासका कारणपनि सरकारी निर्देशनहरुको आमजनताको तहवाट पूर्ण पालन नभई पटक पटक देशभित्र र सिमा नाकाहरुमा अवज्ञा एवम उलंघनका कतिपय प्रयासहरु भइरहेका छन्। देश लकडाउनमा रहेको र सिमा नाका बन्द भएको लामो समय बितिसक्दा समेत ज्यान जोगाउने आसमा भारतमा रोजगारीकालागि गएका नेपाली श्रमिक दाजुभाईहरु आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर दशौं दिन भन्दा बढी पैदलै हिडेर सिमासम्म आइपुगेका मात्रै छैनन सिमामै अब्यबस्थित ढंगले रोकिएपछि कतिपय त अवैध वाटोको प्रयोग गरि ज्यानकै बाजी लगाएर महाकाली नदीमा हामफालेर समेत नेपाल प्रवेश गरेका छन्। त्यस्ता अधिकांश नागरिकहरु सुरक्षाका नाममा सिमामै रोकिन बाध्य पारिएका छन् । न्युनतम मापदण्ड समेत नपुगेका क्वारेण्टाईनहरुमा बस्तुसरह ठेलमठेल गरेर राखिएका तिनिहरुलाई आफनो सुनौलो भबिष्य हेरेर बसेका आफना प्रीयजन तथा आफन्तहरुसंगको कठिन समयमा भएको बिछोड एवं बिरानो भुमीमा बस्नुको मानसिक पिडाले दैनिक कमजोर बनाई रहेको छ। सुनौलो भबिष्यको खोजिका लागि युरोप, अमेरिका गएका बिद्यार्थी वर्ग होउन या जिवन गुजार्न बाध्य भई भारत र खाडी पसेका श्रमजिवी वर्ग करिव असि लाख बढी जनसंख्याका लागि आफ्नै देश बिरानो जस्तो वनेको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश जारि गरिसक्दा समेत बिदेसिएका श्रमिकहरुका लागि स्वदेशसंगको दुरी अझै घटेको छैन । सरकारले यो बुझ्न जरुरी छ कि अहिले बिज्ञहरुले भनिरहेको सामाजिक दुरी केवल ब्यक्ति ब्यक्तिहरु बिचका लागि कायम गरिएको भौतिक दुरी हो नकि राज्यको आफ्ना नागरिकहरुसंगको आईसोलेसन (दुरी) हो । हाम्रै आफनै राष्ट्रिय ध्वजावाहक चीनको वुहान गई नेपाली बिद्यार्थीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउदा सरकारले जुन वाहवाही पाएको थियो त्यहि स्तरको अपेक्षा अहिलेको महाबिपदका वेला संम्भव नहोला तर सिमासम्म ज्यान जोखिममा मोलेर आएकाहरु, क्रियामा बसेकाहरुलाई सुरक्षित स्वदेश भित्र्याउनु, अशक्त, अपाङ्ग र खान नपाएका नाग